गीता हे एक राष्ट्रीय पुस्तक आहे असं सांगण्याची आवश्यकता होती काय?
देशासमोर आर्थिक प्रश्न आहेत. दुष्काळ होताहेत. दिल्लीत बलात्कार होताहेत. खूप महत्वाचे प्रश्न लोंबकळत असताना या लोकांना हे असले उद्योग कसे करावेसे वाटतात.

एक गीता प्रेस नावाचा छापखाना आहे. दर वर्षी तो गीतेच्या हज्जारो प्रती छापतो. गीता प्रेसला दुसरं काहीही छापायला वेळ सापडत नाही इतक्या गीतेच्या प्रती छापल्या जातात. गीतेच्या लाखो प्रती खपत असतात. 

महाराष्ट्रात गीताईच्या हज्जारो प्रती खपत असतात. ज्ञानेश्वरी ही मराठीतली गीता आहे. ज्ञानेश्वरांनी त्यांना उमगलेली गीता लोकांसमोर, त्या काळात लोकांना समजलेल्या भाषेत ठेवली. विनोबांनी त्यांना समजलेली गीता आधुनिक मराठी भाषेत मांडली. त्या आधी टिळकांनी गीता रहस्य लिहून गीतेचे त्यांच्या काळाशी सुसंगत अर्थ सांगितले, गीतेत कर्मयोग आहे असं  सांगितलं. कित्येक शतकं भारतातली माणसं आपापल्या परीनं गीता वाचत आली आहेत. सामान्य कीर्तनकार-प्रवचनकारापासून प्रकांड विद्वान गीतेचे विविध कालसुसंगत अर्थ लावत आले आहेत. विवेकानंद, चिन्मयानंद हे गीतेचे राष्ट्रीय आणि आंतराष्ट्रीय प्रचारक.

महात्मागांधीनी त्यांना समजलेली गीता आयुष्याचं तत्वज्ञान मानलं. नथुराम गोडसेनंही स्वतःचं वागणं गीतेला मान्य आहे असं मानलं. 

पांडुरंगशास्त्री आठवले यांच्या वडिलांनी, वैजनाथशास्त्री आठवले यांनी मुंबईत गीता पाठशाळा स्थापन केली. पांडुरंगशास्त्रींनी ती पाठशाळा विस्तारली. तत्वज्ञान विद्यापीठ स्थापलं, स्वाध्याय चळवळ उभी केली. पांडुरंगशास्त्रींच्या विचारांचा आणि आचाराचा गीता हा पाया होता. शास्त्रीजींनी उभ्या केलेल्या संस्थांमधे विद्यार्थ्यांच्या हाताशी कायम एक गीतेची प्रत असे.

अजूनही महाराष्ट्रातल्या शाळात गीतेच्या चौदाव्या अध्यायाच्या पाठांतराच्या स्पर्धा भरवल्या जातात. महाराष्ट्रात आणि देशात वर्षभर शेकडो गीता ज्ञान यज्ञ घडत असतात.

भारत देशानं गीता कायम आणि केव्हांच स्वीकारली आहे. भारतात निर्माण झालेल्या,  हिंदूविचारांपासून वेगळ्या विचारांच्या  पंथ आणि माणसांनी गीता नाकारलेली नाही. बुद्ध, जैन तत्वज्ञानं असोत, देवाधारित धर्म नाकारणाऱ्या, भौतिकतावादी विचारसरणी असोत. त्यांनी गीतेवर हल्ला बोल केलेलं नाही. हिंदू धर्मावर राग असणाऱ्या मार्क्सवादी आणि आंबेडकरवादी विचारांनी मनुस्मृती, जातींचं समर्थन करणाऱ्या ब्राह्मणवादी विचारांवर कडाडून हल्ले केले. गीतेवर नाही.

गीता मुळात महाभारतात होती की ती नंतर मिसळण्यात आली? यावर वाद आहेत, विविध विचार आहेत. गीता ज्या महाभारताचा भाग मानला जातो ते महाभारत हा धर्मग्रंथही आहे आणि एक सांस्कृतीक ठेवाही आहे आणि एक महाकाव्यही आहे. हीच तर गीतेची गंमत आहे. बायबल, कुराण यांच्याशी गीतेची तुलना करता येत नाही कारण गीता हे एक मानवी जीवनाचं जवळपास सम्यक दर्शन आहे. गीतेचे अर्थ अमूकच माणसानं, अमुकच धार्मिकानं लावले पाहिजेत असा दंडक नाही. सामान्य माणूसही गीतेचे त्याला हवे ते अर्थ लावू शकतो, त्यावरून मारामाऱ्या होत नाहीत. गीता काळमानानुसार बदलू शकते ही गीतेची गंमत आहे आणि हेच गीतेचं वेगळेपण आहे. देशातल्या, परदेशातल्या कोणीही,  हिंदूनं किंवा हिंदू नसलेल्या माणसानंही गीता वाचावी, अभ्यासावी. परवानगी आहे. 

तर अशी ही गीता. सुषमा स्वराज या सध्या कमी काम असलेल्या मंत्रीणबाईंना  आज एकदम तो राष्ट्रीय ग्रंथ करावा असं वाटलं. उद्या स्मृती इराणी शाळेत आणि कॉलेजात गीता हा एक अनिवार्य किंवा ऐच्छिक विषय करतील, शंभर मार्कांचा पेपर ठेवतील. त्या पेपरचं रुपही कदाचित ऑबजेक्टिव प्रश्नासारखं असेल. गीता थोर आहे की नाही. गीता कितव्या शतकापासून प्रचलित. गीतेचा लेखक कोण आणि प्रमुख पात्र कोण. गीता कोणत्या देशात प्रचलित आहे. गीतेत कर्मयोग सिद्धांत सांगितला आहे की नाही. नरेंद्र मोदी आणि नवाज शरीफ या पैकी गीतेचे उपासक कोण आहेत. वगैरे. अशी होय किंवा नाही अशी उत्तरं दिली की शंभरात सहज अठ्ठ्य़ाणव मार्क. विद्यार्थी खुष, विद्यापीठ खुष. 

धर्मही एक नाजूक आणि व्यक्तिगत गोष्ट आहे. लोक ती आपापल्यापरीनं ठरवत आले आहेत. राज्यसत्ता हा एकूण समाजाचा भाग असल्यानं काही अंशी धर्माशी तिचा संबंध येतो. परंतू राज्यसंस्था जेव्हां धर्माचा वापर स्वतःच्या सत्तेसाठी करू लागते तेव्हां धर्माचं आणि समाजाचं काय होतं याचा अनुभव जगानं घेतला आहे. ख्रिश्चॅनिटी, इस्लामच्या इतिहासात डोकावून पहावं. भारतात मोगल आणि ख्रिस्ती राज्यकर्ते होऊन गेले. त्यांनी जेव्हां धर्मात ढवळाढवळ केली तेव्हां लोकांनी ती स्वीकारली नाही, धर्म लादू पहाणाऱ्या राज्यकर्त्यांना भारतीय माणसांनी जवळ केलेलं नाही.  

 राज्यकर्ते, राजकीय पक्ष यांनी धर्म वगैरे बाबतीत ढवळाढवळ न करणं बरं.  त्याला कारणंही आहेत. राजकारण हा एक स्वतंत्र व्यवसाय, कामाची पद्धत, व्यवस्था आहे.   लोकशाही आल्यानंतर जास्तीत जास्त मतं मिळवून राज्यसंस्था काबीज करणं ही लोकशाहीनं ठरवून दिलेली प्रणाली आहे. लोकांची मतं मिळवणं ही एकच कसोटी. त्यासाठी अक्कल, चरित्र, अभ्यास, इंटेग्रिटी असण्याची आवश्यकता असतेच असं नाही.  सवंग लोकानुनय केला की मतं मिळण्याची शक्यता जास्त. जात, धर्म, शस्त्रं, लाच, मती गुंग करून टाकणारा प्रचार यांचा वापर करून निवडून येता येतं. निवडून आलेल्या माणसांकडून समाजाचं भलं झालं तर ती एक अनपेक्षित घटना, चांगला साईड इफेक्ट मानला जातो अशी आजची स्थिती आहे.अशा माणसांनी धर्मात ढवळाढवळ करणं अगदीच घातक आहे. एका पक्षानं सुरु केलं की इतर पक्ष त्यापेक्षा अधिक वाईट आणि भडक उचापत्या सुरु करतात. 

भाजप हा एक राजकीय पक्ष आहे. भाजपची माणसं इतर राजकीय पक्षांसारखीच निवडून येत असतात. इतर पक्षांप्रमाणंच जात, धर्म, भाषा, सवंग घोषणा यांचा वापर भाजप वेळोवेळी करत आला आहे. इतर पक्षांप्रमाणंच भाजपमधेही गुण आणि अवगुणांचं मिश्रण आहे. भाजप आणि इतर पक्षांत गुणात्मक फरक नाही, प्रमाणाचा फरक असू शकेल. आचरट, उठवळ, उतावीळ, कमी लायक लोकप्रतिनिधींबाबतही इतर पक्षांच्या तुलनेत प्रमाणाचा फरक असेल तेवढाच. 

रास्व संघ ही भाजपची मातृसंघटना आहे. एकेकाळी संघ ही बऱ्याच प्रमाणात धार्मिक आणि  सांस्कृतीक संघटना होती. हिंदू माणसं एकत्र येत नाहीत, इतर धार्मिकांच्या तुलनेत ती अशक्त ठरतात,हरतात ही खंत संघाच्या निर्मितीचं कारण होतं. धर्मव्यवहारात, सांस्कृतीक व्यवहारात सुधारणा करून हिंदुना संघटित करणं हे संघाचं धोरण होतं. संघ विकसित झाल्यावर साधारणपणे हिंदू राजकारण करणाऱ्या राजकीय संघटनेला सहानुभूती असं संघाचं धोरण होतं, बहुतांश लक्ष राजकारण विरहित कामांवर होतं. त्यामुळंच जनसंघाबरोबरच काँग्रेसशीही  संघाचे संबंध असत. देवरसांची कारकीर्द सुरु झाल्यानंतर संघ-जनसंघ-भाजप घट्ट संबंध तयार झाले.  गेल्या काही निवडणुका संघ भाजपला निवडून आणण्याची खटपट करत असतो, तेच आता संघाचं जीवनकार्य झालं आहे की काय असं वाटावं अशी स्थिती आहे. काळमानानुसार संघाकडं तळातून माणसं येणं अगदीच कमी झालंय, भाजपच्या बाजूनं, सत्तेच्या बाजूनंच माणसं संघाकडं येतात. अलीकडल्या वीसेक वर्षात संघाच्या आसपास वावरणारी फार माणसं संघाच्या मुशीबाहेरची आहेत. संघाचं चरित्र आता बदललं आहे. ती एक अर्धराजकीय संघटना झालेली आहे. त्यामुळं आता संघ जे काही करतो त्याकडं सामाजिक-सांस्कृतीक दृष्टीकोनातून पहाता येत नाही. 

तर अशा या राजकीय संघटनांना धर्माचा विषय कां उचकवावासा वाटतो? 

चांगला कारभार आणि आर्थिक सुख व न्याय देणं जमत नाही तेव्हां राजकीय पक्ष जात आणि धर्माचा वापर करतात असा स्वतंत्र भारताचा इतिहास आहे. माणसांच्या गरीबीचा कळवळा म्हणून नव्हे तर मतं मिळवण्यासाठी मंडल आयोगाचा वापर झाला. त्यावर प्रतिडाव म्हणून राममंदीर प्रकरण विशिष्ट रीतीनं उचकवण्याचा उद्योग झाला.

 जनसंघाला आर्थिक प्रश्नावर बहुमत मिळत नसे, बाबरी प्रकरण काढल्यावर त्यांची मतांची टक्केवारी वाढली, हिंदू मत संघटित केल्यामुळं. आज मोदी यांना मिळालेलं बहुमत हे धर्मासाठी मिळालेलं मत नाही. स्वच्छ कारभार आणि अच्छे दिनसाठी मिळालेलं मत आहे. जनसंघ, हिंदुत्व परिवाराच्या आजवरच्या वर्तणुकीपेक्षा यावेळचं त्यांचं यश वेगळं आहे आणि आश्वासक  आहे. मोदींनी म्हणूनच आर्थिक सुधारणा आणि आर्थिक विकास यावर लक्ष द्यायला हवं. गीता राष्ट्रीय ग्रंथ करा, आयआयटीत मांसाहार नको, नवं वर्षाचं स्वागत चॉकलेट, केक, मेणबत्त्यांनी करू नये, सांता क्लॉजला मज्जाव- सरस्वतीची पूजा, असला आचरटपणा करणाऱ्यांना मज्जाव करावा, लोकमंचावरून त्यांना दूर ठेवावं. कसं वागायचं, कोणता धर्म कसा पाळायचा हे लोकांवर सोडावं. लोक पाहून घेतील. बरेच  अपरिपक्व आणि भामट्यांची भरती असलेल्या राजकीय पक्षांनी धर्म, संस्कृती, भाषा इत्यादी विषयात  न जाणं बरं.

राम आणि कृष्ण ही राजकीय पक्षाची मालमत्ता नाही. रामायण आणि महाभारत ही निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातली कलमं नाहीत. आजचे राजकीय पक्ष आणि पुढारी जन्मण्याच्या आधी शतकानुशतकं राम-कृष्ण-रामायण-महाभारत भारतात रुजलेलं आहे. 

  राजकीय पक्षांनी रामकृष्ण आणि रामायण – महाभारताचा वापर न करणं बरं.